after_navbar

नेपाल आयल निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल भन्छन्, – ‘अहिले इन्धनको मूल्य घटे पनि जनताले राहत पाउँदैनन्’


जेठ ०३, २०७७


विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ घट्दासमेत नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटेपछि नेपाल आयल निगम निर्मम भएको आरोप उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू लगाउँछन् ।

ad

तर, नेपाल आयल निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल भने इन्धनको मूल्य घटबढले समग्र देशको अर्थव्यवस्था प्रभावित हुने भएकाले हचुवाको भरमा निर्णय नगर्ने बताउँछन् । सरकारी संस्थान वा कम्पनीले नाफा कमाउनै हुन्न भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुन आग्रह गर्दै उनी भन्छन्, ‘जनताको करबाट चल्ने संस्था जति बलियो बन्छ जनता उति नै बलिया हुने हुन् ।’

तत्काल इन्धनको मूल्य घट्ने संकेत नरहेको बताउँदै उनले यदि अहिले इन्धनको मूल्य घटाउने हो भने निम्नवर्गीय उपभोक्ताले राहत नपाउने दाबी गर्छन् ।

डुबेको सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्टलाई उकासेर प्रशंसा बटुलेका सुरेन्द्र कुमार पौडेल डेढ वर्षदेखि आयल निगमको नेतृत्वमा छन् । उनी भन्छन्, ‘सुरेन्द्र पौडेल जनताले गर्व गर्ने आयल निगम बनाउन कुर्सीमा बसेको हो, त्यो गर्छ ।’

नेपाल आयल निगमका  कार्यकारी निर्देशक पौडेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश-

अहिले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ ?

इन्धन आपूर्ति अवस्थालाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । पहिलो डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन र दोस्रो ग्यास । मट्टीतेलको हिस्सा खासै छैन । ग्यास भारतबाट जति माग्यो त्यति पाउने अवस्थामा छौ‌ं। करिब करिब १५ हजार मेट्रिकटन ग्यास हामीसँग मौज्दात छ । यसले सबै रेस्टुरेन्ट चल्दाको सामान्य अवस्थामा पनि १२ दिनको माग धान्न सक्छ । हामीसँग भण्डारण नभए पनि हरेक उद्योगसँग ग्यास मौज्दात छ । बुलेटहरू भरिएर बसेका छन् । लकडाउन अझै गहिरियो वा संकट थपिए पनि अभाव नहुने अवस्थामा हामी छौँ ।

नियमित रुपमा हवाई इन्धन आइरहेको थियो । एक्कासी हवाई उडान ठप्प भएपछि भण्डारण पनि भरियो । करिब ८० वटा लोडेड ट्यांकरले इन्धन खन्याउन ठाउँ पाएनन् । अहिले ट्यांकर रुँघेर बस्नु परेको छ । स्पष्टसँग भनौं हवाई इन्धन नबिकेर त्यसलाई मट्टीतेलमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने समस्यामा निगम छ ।

अब डिजेलको कुरा गरौँ । डिजेल आयात नियमित छ । पाइपलाइन सधैं पूर्ण क्षमतामा राख्ने हाम्रो रणनीति छ। त्यसैअनुसार काम गरेका छौं । चाहिएको बेला खोल्ने र नचाहिँदा बन्द गर्ने अहिलेको रणनीति हो । अमलेखगञ्जको २० हजार किलोलिटरको ट्याङ्की भरिएको अवस्थामा छ। पूर्व, काठमाडौं, पोखरा र भैरहवासम्मका लागि अमलेखगन्जबाट र पश्चिम नेपालका लागि भारतको गोण्डा र बन्थराबाट तेल लिइराखेका छौँ ।

पेट्रोलमा पनि कुनै समस्या छैन । सबै बिन्दुबाट हुने आयात निरन्तर छ । लकडाउनले बजारमा खपत अत्यन्तै कम भएको र भण्डारण क्षमता पनि नभएकाले आयात नै गर्न सकेका छैनौँ । निगम र निजी क्षेत्रको भण्डारण क्षमता र राख्न मिल्ने सबै ठाउँमा अहिले पनि डिजेल, पेट्रोल र ग्यासको मौज्दात राखेका छौँ । जनता ढुक्क हुनुभए हुन्छ अहिलेकै परिस्थितिमा कुनै पनि खालको अभाव हुनेछैन ।

बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको खपतको समग्र अवस्था कस्तो देखिन्छ ?

सामान्य अवस्थामा मुलुकमा मासिक ३८ हजार मेट्रिकटन ग्यास खपत हुन्छ । तर, उपभोक्ताले केही समय पहिले ग्यास मौज्दात राखे । जसका कारण बजारमा अहिले ग्यास बिक्नै छोडेको छ । यो महिना खपत अलि बढ्यो भने २८ हजार मेट्रिकटनसम्म आयात गर्न सकिन्छ कि भन्ने तयारी गर्दैछौँ । पछिल्लो दुई दिनमा पेट्रोल र डिजेलको खपत बढेको पाइएको छ । विराटनगरमा मात्रै आइतबार १८ लाख लिटर तेल बिक्री भएको देखिएको छ । अप्रिल ३० सम्म कुल मागको २० प्रतिशत मात्रै बिक्री भएको थियो । ८० प्रतिशत बिक्री थिएन । तर, अहिले पछिल्लो सात दिनमा माग ३३ प्रतिशत पुगेको छ ।

मे महिनामा सामान्य अवस्थाको कुल खपतको ४० प्रतिशत पुग्छ कि भन्ने आशा छ । लकडाउनका कारण पेट्रोलमा ९० प्रतिशत, मट्टितेलमा ९८ तथा हवाई इन्धनमा ९९ प्रतिशतको गिरावट छ भने ग्यासको खपत ७३ प्रतिशतले घटेको छ । कुल उपभोगमा ६८ प्रतिशतको गिरावट छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आउँदा पनि नेपालमा भाउ किन नघटेको ?

तेलको मूल्यका विषयमा आमउपभोक्तालाई गलत सूचना प्रवाह भइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ जुन चिर्नु अनिवार्य छ । मूल्यको विषयमा म निगमभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको नजरबाट प्रष्ट्याउन चाहन्छु । ताकि बुझ्ने मान्छेले हल्का टिप्पणी नगरून् । तेलको मूल्य र निगमको निर्णयले देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई असर पुर्‍याउँछ तर धेरै मानिसले यो दृष्टिकोणबाट नसोचेको मैले पाएको छु ।

भारतबाट हुने सबै आयातको १८ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको हो भने नेपालको कुल आयातको १२ प्रतिशत हिस्सा पनि पेट्रोलियम पदार्थकै हो । यो दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा धेरै हो । यस्तै कुल व्यापार घाटाको १३ प्रतिशत हिस्सा पनि इन्धनकै छ । तसर्थ निगमले गर्ने साना-ठूला निर्णयले देशको अर्थतन्त्रमा सिधा असर वा फाइदा देखिन्छ । निगम कुनै पनि हालतमा हल्का बन्दैन । हामी गम्भीर र जिम्मेवार छौं।

हामीले मूल्य बढाउँदा सिङ्गो देशको बजारमा मूल्यवृद्धि हुन्छ भने घटाउँदा कुन-कुन वस्तु वा सेवामा मूल्य घट्छ । त्यसैले मूल्यबारे निगम हलुका हुँदैन । निगमले पाँच रुपैयाँ मूल्य बढायो भने यातायातको शुल्क बढाउन पाउने कानुन छ । तर, यसअघि लिटरमा १० रुपैयाँ मूल्य घटाउँदा उपभोक्ताले के राहत पाए ? के-केमा मूल्य घट्यो ? संगठन वा कोर्टेलिङ अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा निगमले हल्का निर्णय लिँदैन ।

यसको मतलब इन्धनको मूल्य घट्दैन ?

इन्धनको मूल्य स्वाट्टै घटाउँदा केही दिन हिरो होइन्छ होला वा जनताले मलाई वाहवाही गर्लान् । तर, त्यसले खासमा जनताले राहत पाउँछन् भन्नेमा म आश्वस्त छैन । अहिले बजारमा भएका सबै प्रकारका इन्धनको माग र खपत अध्ययन गर्दा मध्यम र निम्न आय भएका वर्गका उपभोक्ताले इन्धन किनेको देखिँदैन । त्यो वर्गको खपत अत्यन्तै कम छ, लकडाउनले उनीहरू थुनिएका छन् ।

अहिले घटाउने मूल्यले ढुवानी, सार्वजनिक यातायात वा कलकारखानाको उत्पादन वा ठूला आयोजनाको लागत घट्ने अवस्था नै छैन । मुलुक ठप्प छ । मूल्य घटाएको फाइदा जनताले नपाउने अवस्थामा कसकालागि मूल्य घटाउनु ? यो कुरा जनताले पनि स्पष्टसँग बुझ्नु जरुरी छ । अहिले घटेको मूल्य फेरि बिस्तारै बढाउँदै जानुपर्ने हुन सक्छ । जब निगमले मूल्य बढाउन थाल्छ त्यसैमा टेकेर बजारमा अन्य वस्तु तथा सेवाको भाउ बढाउन थालिन्छ । सकेसम्म भाउलाई यहीँ स्थिर राखौं‌ भन्ने सोच हो ।

सरकारी संस्थान भएर जनतालाई राहत दिने बेला संकटको बेला नाफा कमाउन मिल्छ ?

सबैभन्दा पहिले सबैजनालाई मेरो आग्रह छ, सरकारी कम्पनी वा संस्थानले नाफा कमाउनै हुन्न भन्ने मानसिकताबाट मुक्त होऔं । जनताको करबाट चल्ने संस्था जति बलियो बन्छ जनता उति नै बलिया हुने हुन् । जनतालाई दुःख पर्दा यिनै र यस्तै संस्थाले योगदान गर्न सक्ने हुन् । कसैको निहितस्वार्थका लागि कम्पनीहरू सबै घाटामा चल्नुपर्ने, नोक्सानीमै रहनु पर्ने, अस्थिरता नै हुनु पर्ने कुरामा म चाहिँ सहमत छैन । जनताप्रति उत्तरदायी संस्था पारदर्शी भए-नभएको यहाँहरू वा जनताले खबरदारी गरेर हामीलाई सच्याउन लगाउनुस् । तर, संस्थालाई बलियो बनाउने कुरामा दुईमत हुँदैन ।

निगम उच्च नाफामा हुँदा पनि मूल्य नघटाउनुको कारण कर्मचारीलाई बोनस खानलाई हो भन्ने जनगुनासो छ । के भन्नुहुन्छ ?

निगमका कर्मचारीले लुटे भनेर समाचारहरू आउँदा मलाई अचम्म र दुःख लाग्छ। २०६२/०६३ सालदेखि कर्मचारीले बोनस खान पाएका छैनन्। जतिनै कमाए पनि जम्मा एक प्रतिशत बोनस पाउने हो । म सुरेन्द्र पौडेलले एक वर्षको बोनस खायो भने जम्मा ७५ हजार पाउनेरहेछ । अब सबैले बुझ्नुस् तलका कर्मचारीले कति पाउलान् ? त्यो पनि अहिले त कानुनी उल्झनले निगमले बोनस बाँड्नै पाउँदैन । तर, तथ्य नबुझी हल्का टिप्पणी हुँदा काम गर्ने मनोबल गिर्छ । सुरेन्द्र पौडेल जनताले गर्व गर्ने आयल निगम बनाउन कुर्सीमा बसेको हो, त्यो गर्छ।

दिल्ली सरकारले पेट्रोल र मट्टितेलको मूल्य समान बनाएको छ । अन्य मुलुकमा पनि राज्यको संकट टार्न अब संस्थान वा अन्य सरकारी निकाय लागेका छन् । सरकारले निर्णय गरेर घटाऊ भन्छ भने मलाई कुनै समस्या छैन । म अहिल्यै घटाउने निर्णय बोर्डमा पठाउँछु । तर, समग्र परिस्थिति अहिले मूल्य घटाउने किसिमको छैन र तत्काल बढ्दैन पनि । त्यसमाथि अहिले त महामारीका कारण कारोबारमा ठूलो गिरावट छ ।

अहिले राजस्व संकलन घट्दै गएको छ । निगमको दैनिक पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार चाहिँ कस्तो छ ?

गत वर्षको बिक्री हेर्दा महिनाको २४ दिनको बिक्रीबाट भ्याटबाहेक निगमले दैनिक ८७ करोडको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरेको थियो । यो औसत हो। वैशाख महिनाको २० दिनको कारोबार हेर्दा प्रतिदिन जम्मा २३ करोडको कारोबार छ । निगमको कारोबार प्रतिदिन ६४ करोडले घटेको छ ।

इन्धन खपत र आयात पनि घट्दा एक हिसाबले व्यापार घाटा घट्ने र संकटको बेला राष्ट्रिय ढुकुटीमा बचत भएको पनि देखिन्छ । तर, निगमको नाफा र कारोबारको हिसाबले योराम्रो होइन । अर्कोतर्फ राजस्वमा पनि असर परेको छ । जनवरीमा छ अर्ब दुई करोड, फेब्रुअरीमा पाँच अर्ब ९० करोड, मार्चमा पाँच अर्ब ७८ करोड, अप्रिलमा एक अर्ब ७२ करोड राजस्व राज्यले गुमाएको छ । पेट्रोलियमको आयात घट्दा राज्यले एक महिनामा चार अर्ब २८ करोड राजस्व  गुमाएको छ । मानौं छ महिना यसरी गयो भने २५ अर्ब हाराहारी भन्सारबिन्दुमै राजस्व राज्यले गुमाउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटेर ऋणात्मक बनेको छ होइन र ?

पहिलो त हामीले किन्ने ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य ऋणात्मक भएकै होइन यसमा उपभोक्ताले पहिले बुझ्नुपर्छ । हामीले किन्ने तेल २० डलरसम्म झर्‍यो र अहिले फेरि उकालो लागेर ३० हाराहारी पुगेको छ । यो अझ बढ्दो क्रममा छ । अर्कोतर्फ हामीले भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग लिने तेलको भाउ भनेको महिनाभरिको घटेको र बढेको औसतबाट हो । यो प्रक्रिया पहिल्यैदेखि रहिआएको सबैलाई थाहै छ ।

दुई महिनाअघि घटेको तेलको मूल्यको फाइदा बल्ल निगमले लिँदैछ । विश्व बजारको तेलको मूल्यले भन्दा पनि भारतले विश्व बजारबाट किन्ने मूल्यले नेपालको तेलको मूल्यमा भूमिका खेल्छ। अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटबढ हुँदा हाम्रो सरकारी महसुल बढ्ने घट्ने किसिमको होइन। इन्धनमा लाग्ने सरकारी महसुल निश्चित छ । जस्तो- पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४२ रुपैयाँ, त्यसमा निगमको किनेको मूल्य जोडिँदा निगमको परल मूल्य नै ६३ रुपैयाँ हाराहारी प्रतिलिटर पुग्छ।

बिक्री मूल्य ८६ रुपैयाँ पेट्रोलमा हुँदा निगमलाई नाफा अहिले २२/३३ रुपैयाँ हो । हाम्रो त अहिले बिक्री नै छैन । यस्तो अवस्थामा निगमले के कमाउँछ ? कागजी नाफालाई देखाएर निगममाथि आक्षेप लगाउनुको अर्थ मैले देख्दिनँ । तेलको भाउ बिस्तारै बढ्दै छ । हाम्रो नियमित तरिकाको खपतअनुसार आयातका लागि अझै ६ महिना लाग्न सक्छ ।

कम्तीमा त्यो अवस्थासम्म बढेको मूल्यमा नबढ्ने गरी निगमले गृहकार्य गरेको छ र गर्दैछ । मलाई अहिले मुख्य चिन्ता पनि आमउपभोक्तालाई यो कुरा कसरी बुझाउने र संकटमा सरकारलाई निगमले कसरी सघाउन सक्छ भन्ने नै हो ।

कोरोना कोषमा निगमको पैसा पठाउने कुरा मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ, यो कुरा सत्य हो ?

निगमलाई अहिले केही नाफा भएको छ भने राज्यको त्यो घाटा यहाँबाट पूर्ति गरौँ भन्ने कुरा मन्त्रीज्यूले सार्वजनिक रुपमै भन्नु भएको छ। सम्भवतः त्यो निर्णय हुन सक्छ ।

यस्तै, निर्णय अहिले भारतमा पनि भएको छ । पैसा राजस्वमा उठाए पनि वा निगमले कमाए पनि राज्यकै हो । उसले चाहेको बेला लैजानलाई कुनैसमस्या छैन । मन्त्रीज्यूले नै सार्वजनिक रुपमा भन्नुभएको कुरा सायद नीतिगत रुपमा छलफल भएरै भन्नुभएको हुनुपर्छ । निगमको तर्फबाट हामीले ५० करोड सहयोग गरिसकेका छौँ । सरकारले लिने राजस्वबाहेक सामान्य अवस्थाको कारोबारमा निगम फर्कियो भने जनवरीकै बिक्री हिसाबले अहिलेकै मूल्यमा हामीले दैनिक १० करोड रुपैयाँ कोरोना कोषलाई दिन सक्छौँ।

नियमितबाहेक अन्य अरू केमा काम गर्दैछ निगम अहिले ?

बाहिर निगम नियमनको कुरा जति गरे पनि निगम पारदर्शी बन्न नसक्नुको मुख्य कारण यहाँको प्रणाली रहेछ । सबै प्रक्रिया अझै पनि परम्परागत हुँदा निगमभित्रको अपारदर्शिता हटाउनै सकिएन। बाहिर धेरै हल्ला चल्नुमा यही कुरा जिम्मेवार हो जस्तो लाग्छ।

अबको मुख्य चुनौती भनेको म्यानुअल निगमलाई परिवर्तन गरेर विश्वस्तरीय प्रविधियुक्त अटोमेसनमा लैजानु हो । कागजी ढड्डा हेरेर होइन, माउस र किबोर्डका भारमा चल्ने उच्च प्रविधि सुसज्जित तथा इन्धन भण्डारणसहितको निगम बनाउन काम गर्दैछौँ । ठोस प्रगति भन्नेबेला आएको छैन ।

साभार : अनलाइनखबर बाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस

data-href="