कोरोना भाइरस महामारीका कारण देशभरका विद्यालय बन्द छन्। माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) रोकिएपछि सबै विद्यार्थीलाई आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा प्रमाण दिने सरकारको तयारी छ। अझै ६० दिनसम्म शैक्षिक गतिविधि ठप्प रहने सरकारको भनाइ छ। यसबीचमा शिक्षाक्षेत्रमा अनेकौँ विवाद पनि सिर्जना भएका छन्। यही सेरोफेरोमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग गरिएको कुराकानी :
अन्तिम समयमा रोकिएको एसईई परीक्षा नलिने निर्णय भयो। अब नतिजा कसरी आउँछ त?
पहिलो कुरा त परीक्षा गर्न नपाएको राम्रो होइन। हामी चैत ६ गते परीक्षा गराउने अन्तिम तयारीमा थियौं। ५ गते नै कोभिड १९ को कारण विश्वमा पारेको प्रभावलाई हेरेर विद्यार्थीको भीडभाड गर्न हुँदैन, भौतिक दूरी कायम गर्न नसकिएला, सुरक्षा व्यवस्था गर्न नसकिएला र त्यसले संक्रमणको जोखिम बढाउला भनेर रोकिएको थियो। त्यसपछिका दिन झन्झन् संक्रमण बढ्न थाल्यो।
अबको २ महिना हामी निकै जोखिमको अवस्थामा छौं। परिस्थितिको बाध्यताका कारणले परीक्षा रोकेर यो वर्ष नगर्ने निर्णय गरेका हौं।
दोस्रो कुरा, ऐनले यो परीक्षा गर्न हामीलाई बाध्य बनाएको हो। त्यसकारण शिक्षा ऐनको बाधा अड्काउ फुकाउने धारामा टेकेर हाम्रो मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लग्यो र यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति पनि दियो। प्रक्रियागत ढंगले यो राजपत्रमा छापिन्छ। छापिएपछि हामी कामलाई अगाडि बढाउँछौं।
नतिजाको लागि हाम्रो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड छ। त्यसलाई कार्यविधि बनाउने जिम्मा दिइएको छ। आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा विद्यालयले ग्रेड दिन्छ। र, जिल्लामा भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले सिफारिस गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउँछ। अनि बोर्डले प्रमाणित गर्दछ।
उसोभए कक्षा १० मा विद्याार्थीले ल्याएको नम्बरलाई मुख्य आधार मानिने भयो?
त्यो बोर्डलाई जिम्मा दिएका छौं। उसैले कार्यविधि बनाउँछ।
सामान्यतः बोर्डले कक्षा १० को आन्तरिक परीक्षामा गरेको मूल्यांकनलाई मूल आधार बनाउँछ। पाठ्यक्रम पढेका विद्यार्थीको न्यूनतम् सक्षमताको मापन परीक्षाले गर्ने हो।
यो विशिष्ट स्थितिमा अब हाम्रो विद्यालयको अन्तिम कक्षा १२ हुने भयो। त्यसकारण हाम्रो प्राथमिकता कक्षा १२ मा जाने भयो।
यहाँनेर अर्काे जटिलता के छ भने सरकारी सेवाको खरिदार, सुरक्षा निकायमा जाने हो भने एसईईलाई आधार मानिन्छ। यो परीक्षा श्रमबजार र रोजगारीसँग पनि गाँसिएको छ।
अहिलेको संकटको बेलामा विद्यार्थीलाई यही स्थितिमा राख्नु भएन, उनीहरुको मनोवैज्ञानिक पक्ष, संकट बढिरहेको अवस्था र ३ हजारभन्दा बढी विद्यालयहरुमा क्वारेन्टिन राखिएको अवस्थामा परीक्षा गर्नसक्ने अवस्थामा हामी थिएनौं। त्यसैले यो बाध्यात्मक निर्णय गरेका हौं तर, अझै यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ।
एसईई सधैँलाई खारेज गर्ने विषयमा केही योजना बनेको छ?
एसईई खारेजी यो वर्षका लागि मात्रै कि आउने वर्षहरुमा भन्ने प्रश्न उठेका छन्। विज्ञहरुले यो विषय विद्यालयलाई दिएर एसईई नगरेपनि हुन्छ भन्ने सुझाव दिनुभएको छ।
हामीले ०७२ को शिक्षा ऐनको संशोधन र संघीयतामा जाने क्रममा कार्यविस्तृतीकरणले कक्षा १० को परीक्षा गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिइएको छ। कतिपय कुरा अल्झिएका थिए। अहिले निर्णय गर्यौं, भविष्यका लागि व्यापक छलफल गरेर संघीय शिक्षा ऐन जुन क्याबिनेटबाट पास भएर अर्थ हुँदै कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ, त्यो फाइनल गर्ने बेलामा यी विषय पनि सम्बोधन गरिन्छ।
त्यो भनेको एसईई सधैँलाई खारेज हुने प्रक्रिया चाहिँ सुरु भइसक्यो?
मैले अहिले त्यसो भनिहाल्दिनँ। यो विचार पनि एकदम मननीय छ। यसले तपाईं हामी सबैलाई प्रभावित पनि गरेको छ। अघि भनेका जटिलता, संघीयताको प्रश्न, विगतमा गरिएका निर्णयको आलोकमा यो सल्लाह गरेर संसदमा व्यापक छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्छ।
तपाईंले २ महिना अझै विद्यालय बन्द हुन्छ भन्नुभयो। यस्तो अवस्थामा कक्षा ११ र १२ को परीक्षा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन त?
यहाँ के भयो भने, एसईई रोक्यो परीक्षा दिनुपरेन, अब हाम्रो के भन्ने चिन्ता छ। कक्षा ११ का एक विद्यार्थीले मलाई पत्र समेत पठाउनुभएको छ।
११ कक्षाको परीक्षाको सन्दर्भमा कानुनी, ऐनको ढंगले हामीलाई कुनै समस्या छैन। यो हामी विद्यालयलाई दिनसक्छौं। तर, यो वर्ष के गर्ने भन्नेबारे राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग सल्लाह गर्न बाँकी छ।
कक्षा १२ को सन्दर्भमा परीक्षाको विकल्प छैन। हामी रोक्न सक्तैनौं। जब परिस्थिति सहज हुन्छ त्यसपछि परीक्षा गराउनेतिर जानुपर्छ।
कक्षा १२ को परीक्षा जसरी पनि हुन्छ?
परिस्थितिको ठिकठिक आकलन गरेर यसको निर्णय गरिन्छ तर, विद्यालय शिक्षाको अन्तिम परीक्षा भएको हुनाले र त्यो उच्च शिक्षा र रोजगारीसँग पनि गाँसिएको कारणले अहिले हामीले १० को जस्तै ढंगले १२ लाई लिन सक्तैनौँ। यति कुरा अहिले भन्छु, एक हप्ताभित्र ११ कक्षाको के गर्ने भन्ने बारेमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग छलफल गरेर समझदारी बनाउँछौं।
कक्षा १२ को परीक्षा हुन्छ। परिस्थिति सहज भएपछि हुन्छ।
उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा पठनपाठनको विषयमा के तयारी हुँदैछ?
विद्यालय शिक्षा खोल्ने योजनाबारे, उच्च शिक्षा र सीटीईभीटीको प्राविधिक शिक्षा जोडिएको बारेमा हामीले अहिले टोली बनाएर काम गरिराखेका छौं।
उच्चशिक्षाको सन्दर्भमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा टोली बनायौं। त्यसले रिपोर्ट दिएको छ। मैले मन्त्रालयमा यसको एक्सन प्लान बनाउन भनेको छु। त्यसलाई हामी चाँडै सार्वजनिक गर्छौँ।
अझ विश्वविद्यालय र सीटीईभीटी मा परीक्षा हुँदाहुँदै स्थगित भएको छ। अहिले विश्वविद्यालयहरुले आ–आफ्नो ढंगले काम गरिरहेका छन्। हामीले सेमेस्टर सकिएको छ भने परीक्षा नहुँदैपनि अर्को सेमेस्टर चलाउनुहोस्, पठनपाठन अगाडि बढाउनुहोस्, कुनै उपयुक्त समयमा परीक्षा गरौंला भनेका छौँ।
विद्यालय तहका स्कुल खोल्ने अन्तरिम योजना (कन्टिन्जेन्सी प्लान) बनाइराखेका छौं। प्लान ‘ए’, प्लान ‘बी’, प्लान ‘सी’। सामान्यतः २ सय २० दिन विद्यालय सञ्चालन गरिनुपर्ने, १ सय ९० दिन पठनपाठन हुनुपर्ने भन्ने छ। वैशाखमा भर्ना हुने, जेठबाट पठनपाठन प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्ने थियो। तर, त्यो २ महिना पछि सरिसकेको छ। अर्काे ६० दिन हामी संक्रमणको चापमा छौं। र, क्वारेन्टिन बनाइएका स्कुलहरुको निर्मलीकरणको सम्भावना पनि कम देखिन्छ। अझै स्कुलमै क्वारेन्टिन थपिने सम्भावना पनि छ। त्यसकारण अहिले सय दिनको योजना बनाउँदा अन्तिममा मात्र स्कुल खुल्छन् भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ। वर्षभरी गर्नुपर्ने काम ६ महिनामा सक्नुपर्ने पनि हुनसक्छ।
त्यसका लागि चाडपर्व, जाडो–गर्मीको विदा कटौती गरेर अतिरिक्त कक्षा चलाउने, सिकाइको नयाँ तरिका अवलम्बन गरेर शैक्षिक सत्र क्षति हुन दिँदैनौं।
असार १ गतेदेखि हामी सिकाइ निरन्तताको अभियान सुरु गर्दैछौं। अहिले हामी घरमै छौं। परिवारका सबै सदस्य घरमा बसिरहेका छौं। जसकोमा प्रविधि छ, त्यहाँ डिजिटल एडिक्सनको समस्या देखियो। बाहिर निस्कन नपाएर केहीमा मनौवैज्ञानिक समस्या देखिन थाल्यो। त्यसकारण अहिले हामीले शिक्षाको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने र सिकाइलाई निरन्तरता दिन ४५ देखि ६० दिने अभियान प्रारम्भ गर्दैछौँ।
घरलाई शिक्षालय बनाउने यसको मुख्य उद्देश्य हो। यो अभियान चारवटा पद्धतिको आधारमा सञ्चालन हुन्छ। पहिलो, परीक्षा सकिएकाहरुको रिजल्ट निकालिएको हुन्छ र उनीहरुलाई कक्षा चढाइएको हुन्छ, त्यो अभिभावकलाई जानकारी दिइन्छ। त्यस्ता विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक घरघरमा पुर्याउँछौं। कक्षा १ देखि ३ सम्मका विद्यार्थीका लागि स्वयं सिक्ने सामग्री दिनेछौं। दोस्रो, एफएम र रेडियोहरुबाट पठन पाठन गराउने। नाकाबन्दीको बेलामा पनि यसरी पठन गराएका थियौं। यसमा विद्यार्थीका प्रश्नहरुको उत्तर दिनुपर्छ भनेका छौं।
तेस्रो टेलिभिजन, केबल, डिसहोमबाट पठनपाठन गर्ने अर्काे योजना छ। ९ र १० को अनिवार्य विषयको पठनपाठन नेपाल टेलिभिजनबाट चलिराखेको छ, अहिले पनि ११ देखि ३ बजेसम्म। अहिले हामी १ देखि ८ सम्मको सामग्री धमाधम तयार गरिराखेका छौं र नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारणको तयारीमा छौं। चौथो, जहाँ इन्टरनेटको सुविधा छ त्यहाँनेर अनलाइन कक्षाहरु पनि सञ्चालन गर्ने तयारी छ।
निजी विद्यालयले भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। तर, सरकारी विद्यालय क्वारेन्टिनमा छन्। विद्यार्थी र अभिभावकमाथि अन्याय भएन र?
चाहे निजी होस् वा सरकारी, विद्यालय सरकारको अनुमतिमा चल्नुपर्छ। सरकार भनेपछि ३ वटा तह छन्। विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छ। स्थानीय तहसँग नसोधी कसैले सञ्चालन गर्न पाउँदैन। स्कुलहरु अन्तिम समयमा खोल्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ, त्यसको पालना सबैले गर्नुपर्छ। मनमौजी स्कुल खोलेँ, कसैले भन्न पाउँदैन।
निजी लगानीका स्कुल समस्यामा छन्। ९० प्रतिशतको समस्या छ। भाडामा घर लिएका छन्। कर्मचारी, शिक्षक पाल्न गाह्रो छ। त्यही भएर त्यस्ता विद्यालयलाई बैंकबाट सहयोग दिनुपर्ने भनेका छौं। यो सेवाक्षेत्रसँग सम्बन्धित भएको हुनाले राज्यको तर्फबाट सहजीकरण गरिदिनुपर्छ भनेका हौँ हामीले। भर्ना भनेको यसवर्ष रिजल्ट निकाल्ने, कक्षा चढाइदिने मात्र हो।
तर, तिनले भर्ना शुल्क उठाउन थालेका, ताकेता गरिरहेका गुनासोहरू पनि आएका छन् नि?
मन्त्रीको रुपमा मैले भन्दा स्कुल खुलेको छैन। स्कुल नखुली कसरी पैसा लिने? संकटको बेला नाफा लिनेगरी सोच्न हुँदैन। राज्यले उहाँहरुलाई सहयोग गर्ने बारेमा सोचेको छ। शुल्क निर्धारण गर्ने कार्यविधि छ, जहाँ दुई तिहाइ अभिभावकको सहमति चाहिन्छ। तर, यहाँनेर अभिभावकहरुको पनि कमजोरी छ।
उहाँहरु बेकारमा डराउनुभएको छ। पैसा तिर्ने कुरामा उहाँहरु आफैँ हतारिनुभएको हो। स्कुलमा पढाएपछि कक्षा चढाउने जिम्मा स्कुलको हो। अझै ६० दिन स्कुल खुल्दैन किन हतार भइरहेको छ?
अरु ढंगले गरेको कुरा सरकारलाई मान्य हुँदैन।
निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालय सुधारको जिम्मा लिने विषय बजेटमा परेपछि तपाईंले असन्तुष्टि जनाउनुभयो र विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। यो कुरा अहिले मिल्यो कि विवाद कायम छ?
निजी विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्वको कुरा पनि हो यो। एउटा कोष बनाउने र त्यहाँ रकम राखेर प्रक्रियासंगत रुपमा गरौं भनेको हो, निजीलाई दिने भनेको होइनौं। अहिले एउटा निजी स्कुलले सामुदायिकको जिम्मा लिनुपर्ने कुरा हो, त्यो बजेटमा आइसक्यो र पास भइसक्यो। अब यो मोडेलमा जाँदा विद्यालयको गुणस्तर सुध्रिन्छ। विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिएको छ। यो क्षेत्रमा योगदान गर्न चाहनेको सहयोग लिनुपर्ने भएकाले मैले समर्थन गरेँ। तर, त्यो प्रक्रियाअन्तर्गत हुन्छ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम पनि विवादमा पर्यो। किन राष्ट्रपतिलाई तानेर विवाद बढाउनुभएको?
यो प्रश्नको बारेमा माननीय गगन थापाले पनि हाउसमा कुरा उठाउनुभएको थियो।
यो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ हो। त्यसको ६ नम्बरमा कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि छ। योभित्र १२ बुँदा छन्। त्यसमा कहीँ पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट आउने भनेर उल्लेख गरिएको छैन। ११ नम्बर बुँदामा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट सिफारिस भई आएका दफा ५ बमोजिमका कार्यक्रमहरु समितिले प्राथमिकता क्रममा राखी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ भनिएको छ।
यो भनेको मन्त्रिपरिषदबाट आएका कार्यक्रम राखिनुपर्छ भनेको हो। यो कानुनसम्मत छ। अब राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम नाम किन राखियो? राष्ट्रपतिलाई यो ढंगले किन प्रस्तुत गरियो भन्ने हो भने मैले के भन्ने र। चुरे राष्ट्रपति कार्यक्रम किन राखेको? प्रधानमन्त्रीको नाममा किन कार्यक्रम राखेको? संस्थाको मान मर्दन गरेको राम्रो हुँदैन।
तपाईंले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने कुरा बारम्बार गर्नुहुन्थ्यो। त्यसका लागि यो उपयुक्त समय होइन र?
मैले कोभिड १९ संक्रमणको विपत्तिको सुरुमै भनेको थिएँ, हामीलाई परिस्थितिले डिजिटलाइज्ड गर्नेतिर लिएर गयो। डिजिटल नेपालको अवधारणा लागू भएको भए अहिले हामी यो संकटको बेलामा अघि बढिसक्थ्यौं।
इबोलासँग लडेकाहरुले बनाएको मेकानिज्म उनीहरुले अहिलेको संकटमा सिकाइलाई जारी राख्न प्रयोग गरे।
कोरोना महामारी नकारात्मक घटना हो। तर, यसले शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने चुनौती र अवसर सिर्जना गरेको छ। म शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। प्रविधि नभई सुशासन दिन सकिँदैन।
विश्वविद्यालयलाई मैले सुरुमै अनलाइनमा जान र कक्षा चलाउन सुझाव दिएको थिएँ। यसकै लागि ४७ करोड रुपैयाँ पठाएका छौं। प्रविधिका क्षेत्रमा लाग्न स्थानीय सरकारलाई पनि भनेका छौं।
संकटको बेला पनि शिक्षाको बजेट बढेर आएको छ। २०८५ सम्ममा सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणको घोषणा गरेका छौं। यो त्यही आमूल रुपान्तरणको लागि हो। १० वर्षभित्र नेपालको सार्वजनिक शिक्षा गुणको आधारमा अभिभावक र विद्यार्थीले छान्ने स्थानमा पुर्याउँछौं। ०८५ सम्म आधारभूत शिक्षा नलिएका नागरिक नेपालमा हुँदैनन्। यदि त्यो शिक्षा लिएको छैन भने बैंकमा खाता खोल्न पनि पाउँदैनन् र स्थानीय सरकारको सुविधा पनि रोकिन्छ।
२०८० सालसम्ममा पाठ्यक्रम सबै परिवर्तन भइसक्छन्। यो वर्ष नै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा विस्तार हुन्छ। उच्च, प्राविधिक, साधारण र बाल शिक्षा लगायत सबै क्षेत्रमा समय त लाग्छ तर हामी गुणात्मक परिवर्तनको दिशामा अग्रसर छौं।
प्राविधिक शिक्षाको कुरा गर्दा भौतिक संरचना र सामग्री नजाने तर, पढाउने कुरा मात्रै लगियो भनिन्छ नि?
सही कुरा। हामीले सामुदायिक स्कूलहरुमा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गर्यौं, तर पढाउने शिक्षकको अभाव छ। प्राविधिक विषयकै ज्ञान भएको शिक्षक पर्याप्त छैनन्। दोस्रो कुरा हामीसँग ल्याबहरु छैनन्।
हामीले जहाँ जहाँ प्राविधिक शिक्षा लगेका छौं, त्यहाँ एउटा भौतिक पूर्वाधार दिनैपर्छ। दोस्रो न्यूनतम विषयको शिक्षक दिनैपर्छ। र, तेस्रो कुरा शिक्षात्मक सामाग्री दिनैपर्छ।
स्थानीय तहले गरेपनि शिक्षकहरु अस्थायी हुँदा त्यहाँ केही समय बस्छन्, फेरि हिँड्छन्। यसले पढाइ अवरुद्ध भएरहेको छ नि?
कोरोना संकटको कारण अहिले दरबन्दी पुनर्वितरण रोकिएको छ। अधिकांश ठाउँमा दरबन्दीको अभाव भएको साँचो हो। ५३ हजार शिक्षकको दरबन्दी अझै पुगेको छैन। नयाँ दरबन्दीको माग गरेपनि अहिले सहमत गराउन सकेनौं।
हामीले अहिले प्राविधिक शिक्षा पढिसकेका युवाहरुलाई स्वयंसेवक भएर काम गर्न आह्वान गरेका छौं। उनीहरुलाई केही रकम दिएर काम लगाउँछौं। मेधावी विद्यार्थीलाई सहभागी गराउनेगरी कार्ययोजना बनाएका छौं। २४ देखि ३२ हजार निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्न अर्थले स्वीकृति दिएको छ। त्यो जनशक्तिलाई पठाउन सक्यौं भने प्राविधिक विषय पढाउने विद्यालयमा तत्कालको समस्या हल हुन सक्छ। तर, स्थायी दरबन्दी हुनैपर्छ, त्यसका लागि केही समय लाग्छ।
शिक्षा पुरातन शैलीको भयो, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने बहस पनि पुरानो भइसक्यो। यो शैलीको पठनपाठन कहिलेसम्म जारी रहन्छ?
यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालय शिक्षालाई अलि फरक बनाउनेबारे तयारी भएका छन्।
निरंकुशताको आन्दोलनमा लागेका कारण विश्वविद्यालयमा राजनीति हावी भयो। सबै पार्टीका नेताहरुले राजनीति गर्ने प्रमुख थलो त्यसैलाई बनाए, जसकारण पढाइ राम्रो भएन। अर्काे, ३ घण्टा लेखेर विद्यार्थीको क्षमता मापन गर्ने विधि कति राम्रो होला? अबको पढाइ भनेको विद्यार्थीले स्वतन्त्र ढंगले सिक्न पाउनुपर्छ। फेस टू फेस पद्धतिको पढाइले पूरकको रुपमा काम गर्छ।
हाम्रोमा प्रथम भएपछि मात्रै राम्रो हुने भन्ने प्रणालीलाई सच्याएर सबैको क्षमता मापन गर्ने खालको शिक्षा अवलम्बन गर्नुपर्छ। औपचारिक आधारमा मात्रै ज्ञान हुने होइन। ज्ञान प्राप्तिका चरणहरु छन्।
त्यसैले नेसनल क्वालिफिकेसनको कानुन बनाउँदैछौं। अब कुनै व्यक्तिले आफूसँग रहेको सीपको परीक्षा दिन चाह्यो भने दिन्छ र प्रमाणपत्र पाउँछ।
शिक्षा क्षेत्र एउटा ठूलो परिवर्तनमा गइसकेको छ। कोभिड १९ को कारणले युरोप अमेरिकाका सपना अलि कमजोर भएर गएका छन्। बाहिर गएका पनि नेपालतिर फर्किन थालेका छन्। हाम्रो देशमा, विश्वविद्यालयमा कार्यक्रम नभएर बाहिर गएकाहरुलाई लक्षित गरेर यहीँ ती कार्यक्रम राख्नुपर्यो। विद्यार्थीलाई जीवनको आवश्यकताको विषय अध्ययन गराउनुपर्छ।
कति विद्यालय मर्ज भएका छन्। अब कतिपय ठाउँमा विद्यालय स्थापना पनि गर्नुपर्ने छ। यसबारेमा के हुँदैछ?
अहिले मन्त्रालयसँग ४७ करोड रुपैयाँ छ, विद्यालय मर्ज गर्नको लागि। नेपालमा अहिले ३५ हजार स्कुल छन्, निजी र सामुदायिक गरेर। स्कुलको संख्या धेरै छ। आवश्यक भएको ठाउँमा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा खोल्न सकिन्छ, तर, मेरो जानकारीमा नेपालमा नयाँ विद्यालयको आवश्यकता छैन।
स्थानीय तहलाई ३ गतेसम्म विद्यालय मर्ज गर्न आह्वान गरेका छौं। हिमाली र दुर्गम क्षेत्रमा आवासीय खालका स्कुल खोल्नेबारेमा अध्ययन गरिरहेका छौं। ठूला स्कुल चलाउने गरी नमुना स्कुलको अवधारणा ल्याएका छौं। त्यो रणनीतिक ठाउँमा हुन्छ, त्यसले वरिपरिका स्कुललाई उत्प्रेरित गर्छ। त्यहाँ बालशिक्षादेखि १२ कक्षासम्मको पठनपाठन हुन्छ।
साभार : नेपालखबर डट कम
प्रतिक्रिया दिनुहोस